वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेशन लिमिटेडले गैरकानूनी रुपमा टेलिभिजन सिंग्नल वितरण गरिरहेको तथा राज्यलाई रोयल्टी समेत नतिरेको भन्दै सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयमा लिखित उजुरी परेको छ ।

यो उजुरी पनि कुनै व्यक्तिले नभई देशभरका टेलिभिजन च्यानल वितरकहरुको संस्था नेपाल केबुल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले मन्त्री पार्वत गुरुङलाई भेटेरै लिखित रुपमा दिएको हो । यो उजुरीसँगै वर्ल्ड लिंक र आईपीटिभीहरुको प्रसारणको वैधानिकता माथि प्रश्न उठेको छ ।

RAWA Hills Town Property

महासंघको तर्फबाट महासचिव मनोज गुरुङले हस्ताक्षर गरेको उजुरीपत्रमा वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडले आफ्ना इन्टरनेट उपभोग गर्ने ग्राहकलाई वितरण गर्दै आएको टेलिभिजनको सिंग्नल गैरकानूनी भएको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ४(इजाजतपत्र नलिई प्रसारण गर्न नहुने) मा भएको व्यवस्थानुसार वर्ल्ड लिंकले प्रसारण गर्दै आएको टेलिभिजन प्रसारण इजाजत नै नलिई प्रसारण भइरहेको र उक्त दफाअनुसार यो टिभी प्रसारण गैरकानूनी भएको ठहर महासंघको छ ।

वर्ल्ड लिंकले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, नियम बमोजिम प्रसारण इजाजतपत्र प्राप्त नगरी आफ्ना इन्टरनेट सेवाका ग्राहकहरुलाई प्रसारण गरिरहेको टेलिभिजन सिंग्नल गैरकानूनी हुनुका साथै उसले सरकारलाई प्रसारण शुल्क समेत नतिरेकाले उक्त कम्पनीलाई कारबाहीको माग समेत महासंघले गरेको छ ।

वर्ल्ड लिंकले आफ्ना इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने ग्राहकलाई (NITV) ले स्थापना गरेको डिजिटल प्रसारण केन्द्रबाट टेलिभिजन सिंग्नल प्राप्त गरी प्रसारण गर्दै आएको छ । ६ वर्षदेखि सिस्टर कम्पनी एनआईटिभी स्ट्रिम्ज प्रा.लि. (इजाजतपत्र नम्बर IPTV-3/017/72) स्थापना गरी एनआईटिभी (NITV)अंकित लोगो मार्फत वर्ल्ड लिंकले आफ्ना इन्टरनेट सेवाका ग्राहकहरुलाई टेलिभिजन सिंग्नल प्रसारण गरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ मा भएको व्यवस्था

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ८ (कार्यक्रम प्रसारण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरु) को (ग३)मा ‘ अन्य व्यक्ति वा संगठित संस्थाले डिजिटल प्रविधिमा आधारित प्रसारण केन्द्रबाट सिंग्नल प्राप्त गरी प्रसारण गर्ने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले जसको प्रसारण केन्द्रबाट सिंग्नल प्राप्त गरेको हो । सोही इजाजतपत्रवालले प्रसारण गरेको चिन्ह , संकेत वा लोगो मात्रा प्रयोग गर्नुपर्ने’ भनी व्यवस्था भएअनुसर नै वर्ल्ड लिंक कम्पनीले एनआईटिभी स्ट्रिम्ज प्रा.लि.को सिंग्नल प्राप्त गरी आफ्ना ग्राहकहरुलाई टेलिभिजन प्रसारण गरेको महासंघले जनाएको छ ।

यसो गरिरहँदा एनआईटीभी स्ट्रिम्जले स्थापना गरेको डिजिटल प्रसारण केन्द्रबाट सिंग्नल प्राप्त गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न अनिवार्य रुपमा प्राप्त गर्नुपर्ने प्रसारण इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेको हुँदा वर्ल्ड लिंकले राष्ट्रिय प्रसारण ऐनको उल्लंघन गरेकोले सजाय हुनुपर्ने माग महासंघले गरेको छ ।

त्यस्तै वर्ल्ड लिंकले राज्यलाई प्रसारण शुल्क समेत नतिरेको उजुरीमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली , २०५२ को नियम ११ मा प्रसारण तथा वितरण शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ११(प्रसारण तथा वितरण शुल्क) मा ‘कार्यक्रम प्रसारण वा वितरण गर्ने संस्था वा व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कुल आम्दानीको दुई प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रसारण शुल्क वापत आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ’ भनी प्रष्ट व्यवस्था भए पनि वर्ल्ड लिंकले प्रसारण तथा वितरण शुल्क हालसम्म पनि नतिरेको महासंघको दाबी छ ।

गैरकानूनी भिडियो प्रसारण बन्द गर्न माग

यसैबीच महासंघले एनआईटीभी स्ट्रिम्जले इजाजतपत्रमा उल्लिखित शर्तविपरीत डाउनलिंक अनुमति प्राप्त नभएका विभिन्न च्यानल, सेन्सर नै नगरिएका नेपाली तथा विदेशी चलचित्र, कार्यक्रम तथा भिडियो अन डिमान्ड (भीओडी) अन्तर्गत विभिन्न अवैध प्रसारण गरिरहेको भन्दै रोक लगाउन मन्त्री गुरुङसमक्ष माग गरेको छ ।

महासंघले भनेको छ– एनआईटीभी स्ट्रिम्जले प्राप्त गरेको प्रसारण इजाजतपत्र (इजाजतपत्र नम्बर IPTV-3/017/72) मा उल्लिखित शर्तहरु विपरीतका कार्यक्रमहरु वर्षौंदेखि निर्वाध रुपमा वायरलेस माध्यमबाट करोडौं मोबाइल सेटहरुमा समेत हेर्न मिल्ने गरी ओटीटी मोबाइल एप्स,एन्ड्रोइड र वेभटिभीमार्फत गैरकानूनी रुपमा प्रसारण गरिरहेकाले गैरकानूनी कार्य रोकियोस् र अनुमति प्राप्त गरेर प्रसारणमा रहेका लिनियर कन्टेन्ट तथा च्यानलहरु मात्र प्रसारण गर्न पाउने विद्यमान कानूनको कडाइका साथ पालना गराइयोस् ।महासंघले एआईटीभी स्ट्रिम्सले गैरकानूनी रुपमा वल्र्ड लिंकलाई प्रदान गरिरहेको टेलिभिजन सिंग्नल तत्काल बन्द गर्न र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, नियम बमोजिम सजाय गर्न समेत माग गरेको छ ।इन्टरनेट प्रोटाेकल टेलिभिजन (आईपीटिभी)ले सेट टप बक्सबाट मात्र टेलिभिजन प्रसारण गर्नुपर्ने र स्वीकृत भए बमोजिम विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु वितरण गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था विपरीत निर्वाध रुपमा इन्टरनेटको माध्यमबाट एनआईटीभीले प्रसारण गरिरहेको भन्दै महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै एनआईटीभीको उक्त कार्यले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को ठाडो उल्लंघन गरेको समेत महासंघले दाबी गरेको छ ।त्यसले गर्दा राज्यलाई प्रसारण शुल्क तिरेर कानून बमोजिम क्लिन फिडसहित टेलिभिजन सिंग्नल प्रसारण गर्ने केबुल टेलिभिजन व्यवसाय धरासायी हुने र अवैध रुपमा इन्टरनेटको माध्यमबाट विना क्लिन फिडका अवैध सामग्री प्रसारण गर्ने आईपीटिभीहरुले प्रश्रय पाउने महासंघले जनाएको छ ।