दिनेश पौडेल/इलाम

इलाम को चुलाचुली गाउपालिका ले आर्थी क वर्ष २०७९/८० मा सन्चालन गरेको ताजा तरकारी उत्पादन अभिबृद्धी कार्यक्रम अन्तर्गत को सिमल तरुल उत्पादन कार्यक्रम मार्फत बितरण गरिएको अनुदान मा स्थानिय ले असन्तुष्टी ब्यक्त गरेका छन ।
गाउपालिका अन्तर्गत रहेको कृषी बिकास शाखा का अनुसार सो कार्यक्रम मा निवेदन दिएका ४८ किसान मध्ये बाट छनौट गरेर ३८ जना किसान हरु लाइ १२ लाख ८ हजार ७ सय ४० रुपैया अनुदान रकम बितरण गरिएको छ । जस अन्तर्गत चुलाचुली १ नम्बर वडा मा ६ जना किसान हरु ले १ बिगाहा ३ कट्ठा मा खेती गरेबापत ५५ हजार ९ सय ८९ रुपैया अनुदान रकम बितरण गरिएको छ । त्यस्तै वडा नम्बर २ मा १२जना किसान हरु ले ६ बिगाहा जमिन मा सिमल तरुल खेती गरे बापत ३ लाख ७८ हजार २ सय ३६ रुपैया अनुदान बितरण गरिएको छ । त्यसरी नै चुलाचुली को ३ नम्बर वडा बाट सिमल तरुल प्रवर्द्धन कार्यक्रम मा सहभागी हुन का लागी २० जना किसान हरु ले निवेदन पेश गरेता पनि ८ जना किसान हरु ले आवश्यक प्रकृया पुरा नगरेको हुनाले १२ जना किसान हरुलाइ ३लाख ७ हजार ५ सय रुपैया अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको हो । चुलाचुली ४ नम्बर वडा मा ३ जना किसान र १ कृषक समुहले अनुदान का लागी प्रस्ताब पेश गरेता पनि आवश्य कागजात अपुरो भएका ले २ जना किसान लाइ ४ बिगाहा ५ कठ्ठा मा सिमल तरुल खेती गरेबापत २लाख ९हजार ९ सय ४५ रुपैया अनुदान बितरण गरिएको छ ।त्यसरी नै ५ नम्बर वडा ३ बिगाहा मा सिमल तरुल खेती गर्ने ६ जना किसानहरु लाइ १लाख ८६ हजार ६ सय ३० रुपैया अनुदान बितरण गरिएको जानकारी प्राप्त छ ।

RAWA Hills Town Property

यसै बिच अनुदान बितरण मा अनियमितता भएको र सुचना प्रवाह मा पारदर्शिता नभएको तथा जन प्रतिनिधी हरु ले आफन्त तथा छरछिमेकी हरु जो सम्बन्धित किसान नै नरहेको र उनि हरु ले अनुदान प्राप्त गरेको हुनाले सक्कली किसान ले भन्दा नक्कली सिमल तरुल उत्पादक किसान ले यो अनुदान रकम लिएको र स्थानिय सरकार ले नै यस्तो वातावरण मिलाएको आरोप छ । अनुदान दिदा सामान्य अनुगमन समेत नगरी वडा सिफारिस दिएको र सोही सिफारिस को आधार मा कृषी बिकास साखा ले पनि अन्धाधुन्ध रकम निकासा गरी सरकारी रकम को दुरुपयोग गरेको समेत आरोप छ ।

यता कृषी बिकास शाखा भने यो आरोप स्विकार्दैन प्रकृया पुरा गरेर आएका सम्पुर्ण कृषक समुहा तथा कृषक हरु लाइ पालिका ले अनुदान रकम उपलब्ध गराएको हो र प्रकृया पुरा नभएका आवेदन हरु लाइ सो कार्यक्रम मा सहभागी गराउन नसकिने भनाइ छ ।शाखा का प्रमुख अनिल तिमिल्सिना का अनुसार सिमल तरुल प्रवर्द्धन कार्यक्रम मा बिनियोजित १ करोड रुपैया बाट संघिय सरकार ले ४० लाख रुपैया फिर्ता लगेको र स्थानिय सहकारी हरु संग सहकार्य गरेर सिमल तरुल उध्योग सन्चालन गर्ने भनिएता पनि अन्तिम अवस्था मा सहकारी हरु संग सहकार्य नभएका कारण स्थानिय सिमल तरुल उत्पादक किसान हरु लाइ प्रती कट्ठा ६ हजार २सय रुपैया लागत अनुमान का दर ले ५० प्रतिशत लागत साझेदारी मा कार्यक्रम सन्चालन गरिएको बताउनु भयो ।
स्थानिय को गुनासो लाइ प्रतिपक्ष को बिरोध को आवाज सम्झेर सम्बोधन नगरी स्थानिय सरकार ले अघाडी बढेमा चुलाचुली को पहिचान संग जोडिएको सिमल तरुल जसलाइ प्रविधी को प्रयोग गर्दै स्थानिय किसानहरु को आय आर्जन मा बृद्धी गर्ने कार्यक्रम नै बिवादित भएर ओझेल मा पर्ने देखिन्छ ।