सुलभ राज बराल
झापा
झापाको दमक नगरपालिका–५ की १९ वर्षीया अविवाहिता अञ्जली (परिवर्तित नाम) को अहिले ३४ हप्ताकोे गर्भ छ । सामाजिक लाञ्छनाका कारण समयमै गर्भपतनका लागि जाने आँट नगर्दा अञ्जलीले अनिच्छित गर्भलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।

स्थानीय मनोज (परिवर्तित नाम) सँग प्रेमसम्बन्धमा परेकी अञ्जलीलाई आफू गर्भवती भएको कुरा समयमै थाहा थियो । त्यस बेलासम्म मनोज वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया पुगिसकेका थिए । गर्भवती बनेपछि अञ्जली चौतर्फी समस्याको घेरामा परिन् । उनी न मनोजको घर गएर बस्न सक्थिन्, न आफ्नो घरपरिवारलाई सुनाउन सक्थिन् ।

RAWA Hills Town Property

तर, गर्भावस्थाका बारे ओठबाट शब्द ननिस्किए पनि अञ्जलीको शरीरले भने थाह दिने क्रममा थियो । करिब ६ महिनापछि उनले आफ्नी दिदीलाई आफू गर्भवती भएको कुरा सुनाइन् । दिदीले अरूलाई थाहा नदिई अञ्जलीलाई सुटुक्क अस्पताल त पु¥याइन् । उनको गर्भ बसेको २८ हप्ता नाघिसकेका कारण गर्भपतन हुन सकेन ।

आफन्त र समाजको लाञ्छनाका डरले घरमा बस्ने अवस्था नभएपछि अहिले उनी मोरङको विराटनगरस्थित एक सुरक्षा आवास गृहमा बसिरहेकी छन् । आवासगृहकी इन्चार्जका अनुसार डाक्टरले यसै महिनाको अन्त्यमा उनी आमा बन्ने बताएका छन् । बेलैमा निर्णय लिन नसक्दा अञ्जलीले आवासगृहमा बस्नुपर्ने झन्झटमा मात्र बेहोर्नुपरेको छैन, अनिच्छित गर्भका कारण भविष्यमा आउन सक्ने समस्यासँग लड्नसँगने साहस पनि बटुल्नुपरेको छ ।

उनी मात्र होइन, नेपालमा गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि गर्भपतन गराउने अवधिबारे बेलैमा जानकारी नहुँदा धेरै महिलाहरू अनिच्छित गर्भलाई निरन्तरता दिन बाध्य छन् । गर्भावस्थाको सुरुआती चरणमा गम्भीर नहुने अनि बेला घर्किएपछि पछुताउने बानीले गर्दा उनीहरूले सुरक्षित गर्भपतन सेवाबाट बञ्चित हुनुमात्रै परेको छैन नचाहँदा नचाहँदै सुत्केरी बन्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिसँग जुध्नु पनि परेको छ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ अनुसार योग्यता पुगेका इजाजतप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीसँग महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सक्छन् । गर्भपतन नगराउँदा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्ने देखिएमा वा गर्भवतीको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य बिग्रन सक्ने र बच्चा विकलाङ्ग रूपमा जन्मने देखिएमा २८ हप्तासम्मको गर्भको समाप्ति सकिन्छ ।

यस्तै, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने विशेष अवस्थामा गर्भवतीको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कानुनी मापदण्डविरीत जस्तै बलपूर्वक र लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गराउन पाइँदैन ।

‘सुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराउनु अपराध होइन, अधिकार हो’, विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालमा कार्यरत स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. अञ्जु देव भन्छन्, ‘तर, त्यसका लागि पनि बेलैमा तालिमप्राप्त चिकित्सक वा सूचीकृत स्वास्थ्यसंस्था पुग्नु पर्छ । ढिला भएमा गर्भलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । जबरजस्ती गराएमा गर्भवतीको ज्यान पनि जान सक्छ ।’

नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको झण्डै दुई दशक बितिसकेको छ । २०५९ बाट मान्यता पाएसँगै २०६० मा सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नै बनिसकेको छ । तर, बेलैमा निर्णय नलिँदा वा जानकारी नै नहुँदा गर्भवतीले समयमै सुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराउन पाएका छैनन् । सूचीकृत स्वास्थ्यसंस्थाबाट सुरक्षित गर्भपतन गराउन नपाउनेहरूले जबरजस्ती आफ्नो गर्भको अन्त्य गर्न असुरक्षित गर्भपतन रोज्ने गरेका छन् । जसबाट अनेकथरी स्वास्थ्य जटिलताहरू निम्तिने गरेका छन् ।

नीतिगत आधारमा २०७३ देखि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले निःशुल्क सेवा दिँदै आएको पनि छ । तर, गर्भवतीहरू गर्भपतनका लागि अवैध नै ठहरिए पनि धेरै खर्च लाग्ने स्वास्थ्य संस्था पुग्ने गरेका छन् । विराटनगरस्थित मोरङ सहकारी अस्पतालका वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. बालकृष्ण साह असुरक्षित गर्भपतन गराउनेहरूको अवस्था भयावह रहेको बताउँछन् । ‘असुरक्षित गर्भपतन गराउनु कानुनविपरीत र अपराध हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको डेटाले असुरक्षित गर्भपतनको अवस्था भयावह देखाएको छ ।’

अहिले अधिकांश परिवारले दुई वटा बच्चालाई प्राथमिकतामा राख्छन् । दुईभन्दा बढी बच्चालाई उनीहरूले समस्याको रूपमा लिने गरेका छन् । दुईवटा बच्चा भइसकेपछि तेस्रो गर्भ बस्यो भने उनीहरूका लागि त्यो अनिच्छुक गर्भ हुने गर्छ । तर, दुई छोरी हुने परिवारमा भने तेस्रो बच्चाको लागि पनि तयार हुने गरेका छन् । सन्तान जन्माउने विषयमा परिवारमा गर्भनिरोधक साधन प्रयोगबारे सल्लाह आवश्यक रहेको डा. साह बताउँछन् ।

‘गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गर्ने मामलामा पनि दम्पत्तीबीच खासै सल्लाह भएको पाइँदैन,’ डा. साहले भने, ‘महिलाहरूले गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गर्छन् । धेरैलाई के–कस्तो गर्भनिरोधक साधन हुने रहेछ भन्ने थाहा नै नहुने रहेछ । गर्भनिरोधक साधन कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने थाहा नहुँदा उनीहरूको अनिच्छुक गर्भ बस्दो रहेछ । यस्तो स्कुल, कलेजका कम उमेरका महिलाहरूमा धेरै देखिन्छ ।’

एउटा तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ३३ प्रतिशत प्रजनन् उमेरका महिलाहरूले मात्र आधुनिक गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन् । परिवार नियोजनको अपरिपूर्त माग २४ प्रतिशत रहेको छ । ४३ प्रतिशत दम्पतीले मात्र आधुनिक गर्भनिरोधक साधन अपनाउने गरेका छन् ।

सन् २०१४ मा कृपाले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा बर्सेनि तीन लाख २३ हजार गर्भपतन हुने गरेको छ । अहिले त्यसको सङ्ख्या बढेर करिब पाँच लाख पुगेको आँकलन गर्न सकिन्छ । गर्भपतन गराउनेहरूमा कानुनी रूपले ४२ प्रतिशत र गैरकानुनी रूपमा ५८ प्रतिशत रहेका छन् । ४८ प्रतिशत महिलालाई मात्र सुरक्षित गर्भपतन सेवाको बारेमा जानकारी रहेको तथ्याङ्क छ । नेपालका ७७ वटै जिल्लाका सरकारी अस्पताल तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध छ । तर पनि पाँच प्रतिशत मातृमृत्युदर असुरक्षित गर्भपतनकै कारण हुने गरेको छ ।

सीमित स्वास्थ्य संस्थामा मात्र सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालन हुनु, गर्भपतनसम्बन्धी सामाजिक लाञ्छना र भेदभाव कायम हुनु र सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको छ भने जानकारी नहुनु तथा महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा कहाँ पाइन्छ भन्ने जानकारी नहुँदा असुरक्षित गर्भपतन एउटा चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ ।

नेपालमा सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयकारी प्रयासका कारण मातृ मृत्युदरमा निकै कमी आएको त छ । तर, अझै पनि असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने मातृ मृत्युदर अपेक्षाकृत ढङ्गले घट्न सकेको छैन । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का क्रममा गरिएको दोहोरो अध्ययनबाट मातृ मृत्युदरको वास्तविक स्वरूप पत्ता लगाइएको छ । जनगणनाले देखाएको तथ्याङ्क विश्लेषण गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले खटाएका स्वास्थ्यकर्मी टोलीले नमुना छनोटका आधारमा गरेको सर्वेक्षणले मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख जीवित जन्ममा १५१ जना रहेको छ ।