सुलभ बराल, झापा
eHatiya
नेपालमा सन् २००२ भन्दा अघि गर्भ पतन गराउन पाइन्थेन । सुराक लागेर त्यसबेलाका सुरक्षा प्रशासकको कानसम्म पुगेमा कारबाही भोग्नुपर्थ्यो । तत्कालीन गर्भपतनसम्बन्धी कानुनले गर्भपतन गराउनेलाई अपराधी ठहर गरेर कारागारमा राख्थ्यो ।
गर्भपतन गर्ने महिलामात्रै होइन, उनको परिवारलाई मुद्दा लगाउने तथा कारागार चलान गर्ने गरिएको थियो । गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाउनुअघि कारागारमा रहेका कैदीबन्दीमध्ये २० प्रतिशत महिलाहरू गर्भपतन कसुरका थिए । यस कसुरमा जेल पर्ने महिलाको तुलनामा पुरुषको सङ्ख्या तीन प्रतिशतले कम हुन्थ्यो ।
कारबाहीको डरले गर्दा महिलाहरू गर्भलाई निरन्तरता दिन बाध्य हुन्थे । केही महिलाले भने असुरक्षित रूपमा गर्भपतन गर्थे । लुकिछिपी जडिबुटी सेवन गरेर वा यौनाङ्गमा सुइरो छिराएर कष्टकर रूपमा उनीहरू गर्भपतन गराउन बाध्य थिए । असुरक्षित गर्भपतन गर्दा हुने स्वास्थ्य जटिलताका कारण ग्रामीण भेगका अधिकांश महिलाको मृत्यु हुने गरेको थियो ।
सहरी क्षेत्रमा भने असुरक्षित गर्भपतनका कारण स्वाथ्य्य समस्या भएमा महिलाहरू अस्पताल भर्ना हुन सक्थे । त्यस्तो सङ्ख्या पनि उत्तिकै बढेको थियो । सँगसँगै मातृ मृत्युदरको ‘ग्राफ’ पनि निरन्तर उकालो लागिरहेको थियो ।
अर्कोतर्फ अनिच्छित गर्भलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यताबाट उम्कन आत्महत्यासम्मको बाटो रोज्न विवश थिए, महिला । असुरक्षित गर्भपतनले गर्दा दीर्घकालीन रोगको शिकार भएका हुन्थे । सम्पन्न वर्ग गर्भपतनका लागि विदेश उड्न सक्थे तर विपन्न वर्गकी महिलाले जेल जानुपर्ने विवशता थियो । साँच्चै भन्नुपर्दा, गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाउनुअघि विपन्न वर्गका महिलाहरू अन्यायबाट गुज्रिरहेका थिए ।
त्यी विकराल अवस्थाकाबीच नेपालमा पनि गर्भपतनका विषयमा बहस सुरु भयो । सडकदेखि सदनसम्म सुरक्षित गर्भपतनका विषयमा बहस भएपछि नै नेपालमा यसले कानुनी मान्यता पायो । २०५८ असोज १० गते मुलुकी ऐन (एघारौँ संशोधन) संसद्ले पारित गरी सुरक्षित गर्भपतनको व्यवस्था भए पनि त्यसको दुई वर्षपछि मात्रै सुरक्षित गर्भपतनको सेवा आरम्भ भयो ।
सुरक्षित गर्भपतनलाई व्यवस्थित गर्नकै लागि नेपाल सरकारले सन् २००७ देखि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित गर्भपतनका विषयमा तालिम दिन थाल्यो । हालसम्म तालिमप्राप्त चार हजार पाँच सय स्वास्थ्यकर्मी र एक हजार ६ सय स्वास्थ्य संस्था गर्भपतन गराउने मान्यताका साथ सूचीकृत छन् ।
सूचीकृत संस्थामा तालिम प्राप्त चिकित्सकबाट गरिएको गर्भपतनबाट हालसम्म एक जनाको पनि मृत्यु भएको छैन । अनि, सरकारले सुरक्षित गर्भपतनलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क बनाइदिएपछि यसको पहुँचमा पनि वृद्धि भएको छ । गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएपछि नै मातृ मृत्युदरमा उल्लेख्य रूपमा कमी आएको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएका छन् ।
तर, सुरक्षित गर्भपतनको प्रचार अभावमा अझै पनि असुरक्षित गर्भपतन हुने गरेको छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई सहज बनाउन सरकारको लगानी सन्तोसजनक नै देखिए पनि उपलब्ध सेवालाई सेवाग्राहीसम्म पुर्याउन गरेको लगानी भने ज्यादै न्यून देखिन्छ ।
सेवा उपलब्ध गराएपछि त्यसको पुहँचमा सेवाग्राही नागरिकको दायरा फराकिलो बनाउनु सेवाप्रदायकको दायित्व पनि हो । तर, अहिले पनि धेरै महिलाहरूले सुरक्षित तथा कानुनी मान्यताप्राप्त गर्भपतन सेवा लिन विभिन्न किसिमको व्यवधानहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ ।
‘दुई दशकअघि गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएपछि नेपालमा मातृमृत्युदर निरन्तर रूपमा घट्दो अवस्थामा छ,’ वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की भन्छन्, ‘यसरी स्वास्थ्य क्षेत्रले फट्को मार्नु हामी स्वास्थ्यकर्मीका लागि मात्र नभएर सबैका लागि धेरै खुसीको कुरा हो । तर प्रचारप्रसारकै अभावले गर्दा असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या अपेक्षित रूपमा घटेको छैन ।’
कसैकसैले भने स्वतन्त्रताको नाम दिएर गर्भपतनको दुरुपयोग गर्ने गर्दा उनीहरूले विभिन्न स्वास्थ्य जटिलता भोग्नुपरेको र कतिपयले ज्यानै गुमाउनु परेको अवस्था रहेको डा. कार्कीको निष्कर्ष छ । ‘प्रभावकारी सचेतना अभावकै कारण युवाजमातले अवाञ्छित र इच्छाविपरीतको गर्भलाई असुरक्षित रूपमा अन्त्य गर्ने गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘गर्भपतनका लागि तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी र सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थासमक्ष पुग्नुपर्छ भनेर सरकारले सचेत गराउनुपर्छ ।’
यता, सेवाग्राही पनि सेवा प्रवाहबारे आवश्यक जानकारी लिन नपाएको गुनासो गर्छन् । झापाको दमक नगरपालिका-३ की २४ वर्षीया महिला सेवा प्रहावबारे जानकारी लिन अझै पनि सेवा प्रदायक कार्यालय नै पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको दुखेसो गर्छिन् । सुरक्षित गर्भपतनको सेवा प्रवाहबारे स्थानीय पत्रपत्रिका, रेडियो, अनलाइन मिडियामा जानकारी दिनुपर्ने उहाँकाे सुझाव छ ।
‘सेवा प्रवाहबारे सोधीखोजी गरेर सेवा प्रदायक संस्था पुग्दा महिलाको गोपनीयता नै भङ्ग हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘उसैपनि गर्भपतनका बारे सामाजिक लाञ्छना छँदै छ, झन् गोपनीयतालाई जोखिममा राखेर कसरी सेवा लिनु ?’
सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिने सूचीकृत सरकारी र गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूले आफूले दिने सुरक्षित गर्भपतनका सेवाबारे कमैमात्र जानकारी दिने गरेका छन् । उनीहरूले स्थानीय सञ्चारमाध्यम रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र अनलाइनमा सूचना दिने गर्दैनन् ।
यता, कोसी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. ज्ञानबहादुर बस्नेत भने गर्भपतन सेवा पुरानो सेवा भएका कारण सूचना प्रवाहमा कमी आएको हुन सक्ने बताउँछन् । तथापि, आफूहरूले प्रचारप्रसारमा बल गरिररहेको उनको भनाइ छ ।
सुरक्षित गर्भपतन सेवामा तीव्रता दिइरहँदा पनि असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या पनि अपेक्षाकृत ढङ्गले घट्न नसकेको उनको दुखेसो छ । असुरक्षित तबरले गर्भपतन गराएर स्वास्थ्य समस्या भएपछि अस्पताल आउनेगरेको विवरणले आफूहरू दुःखी भएको बस्नेतको भनाइ छ ।
‘सुरक्षित गर्भपतन सेवाले गर्दा हाम्रो प्रदेशमा मातृमृत्युदर दिनानुदिन घट्दो छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, असुरक्षित गर्भपतन गराएर अस्पताल धाउनेहरू पनि छन् । यसमा दुःख लाग्छ । तर, हामीले सूचीकृत संस्था र तालिमप्राप्त चिकित्सकको सङ्ख्या बढाउँदै लगेका छौं । फेरि परिवार नियोजनका साधनमा पनि पहुँच बढ्दो छ ।’
समाज शिक्षित भइसकेकोले धेरै व्यक्तिहरू आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत भएको उल्लेख गर्दै बस्नेतले परिवार नियोजनका साधन र सुरक्षित गर्भपतनप्रति मानिसको चेतनामा परिवर्तन भएको सुनाए । त्यसबाहेक आफूहरूले पनि असुरक्षित गर्भपतनलाई जरैदेनि निर्मुल पार्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको उनको भनाइ छ । विशेषगरीः किशोर–किशोरीलाई यसबारे सचेत बनाउन आम–सञ्चारमाध्यकको सहायतामा सचेतनामुलक कार्यक्रम ल्याएको बस्नेतले बताए ।
