डा. बालकृष्ण साह
गर्भपतन भन्नेबित्तिकै धेरैको मनमा शङ्का उत्पन्न गर्न सक्छ । धेरैलाई त यो अपराध नै हो भन्ने लाग्ने गरेको पाइन्छ । सुरक्षित गर्भपतन रोज्नु तथा यो सेवा दिनुसमेतलाई गलत र गैर–समाजिक कार्यका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ ।
eHatiya
यिनै समाजिक अवहेलना र अज्ञानताले गर्दा २० वर्षीया क्याम्पस पढ्ने किशारीले मात्र होइन ४० वर्षीया विवाहित महिलाले पनि लुकेर असुरक्षित गर्भपतन रोज्ने गरेका हुन्छन् । र, यसको जटिलताले ज्यानैसमेत गुमाउने गरेका घटनाहरू घट्ने गर्छन् ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले २५ सेप्टम्बर २०२० मा प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कअनुसार हरेक वर्ष करिब सात करोड ३३ लाख महिलाले गर्भपतन गराउने गरेका छन् । एक हजार गर्भवतीमध्ये ३९ जनाले गर्भपतन रोज्नुपर्ने बाध्यता रहेको सो तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।
अुसुरक्षित गर्भपतनका कारण महिलाहरूको ज्यान जोखिममा रहने गरेको र यसैका जटिलताका कारण करिब ७० लाख महिला अस्पताल भर्ना हुनु परेको देखिन्छ । गर्भपतनलाई सुरक्षित बनाउन सन् २००२ मा नेपालमा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएको थियो भने सन् २००४ बाट सेवा सुरू भएको थियो ।
नेपालमा १८ वर्ष पार गरेकी, मानसिक सन्तुलन ठिक रहेको हरेक गर्भवतीले आफ्नै मञ्जुरीमा तथा १८ वर्ष पार नगरेको (नाबालक) वा मानसिक अवस्था ठिक नभएको अवस्थामा नातेदारको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै, गर्भवती महिलाको ज्यान खतरामा पर्न सक्छ वा शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ वा गर्भावस्था नभएमा अपाङ्गता भएको बच्चा जन्मिनेछ भनी इजाजतपत्र प्राप्त चिकित्सकको राय भएमा गर्भवती महिलाको सहमतिमा २८ हप्तासम्मको गर्भावस्था अन्त्य गर्न सकिन्छ ।
बलात्कार वा अनाचारबाट भएको २८ हप्तासम्मको गर्भ गर्भवती महिलाको सहमतिमा गर्भपतन गर्न सकिनेछ । ह्युमन इम्युन डिफिसेन्सी भाइरस -एचआइभी) वा यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेकी महिलाको हकमा पनि २८ हप्तासम्मको गर्भावस्था उनको सहमतिमा गर्भपतन गर्न सकिने सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐन २०७५ मा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको ७७ वटै जिल्लाका सरकारी तथा अधिकांश निजी अस्पतालहरू, स्वास्थ्य संस्थाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । सुरक्षित गर्भपतन गर्न नेपालमा भ्यानुल भ्याकुम एस्पिरेसन -एमभिए) अर्थात् प्लास्टिकमा क्यालुनाद्वारा खाली पारिएको सिरिन्जको मद्दतले गरिने गर्भपतन सेवा सँगसँगै एमए अर्थात् मेडिकल एर्बोसन -औषधीद्वारा गरिने गर्भपतन) सेवा, दुवै किसिमका सेवा सुचारू छन् ।
गर्भपतन सेवाका लागि कानुनी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । गर्भपतन सेवा दिने संस्था र चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी दुवै सूचीकृत हुनुपर्छ । गर्भपतन सेवाका लागि सूचीकृत भएका वा मान्यता प्राप्त गरेका संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको लोगो राखिएको हुन्छ ।
राम्रो कुरा के भने, यस्ता सूचीकृत संस्थामा सूचीकृत अर्थात् तालिम प्राप्त चिकित्सकबाट गरिएको गर्भपतनका समस्याका कारण हालसम्म एक महिलाको पनि मृत्यु भएको छैन भने एक प्रतिशतभन्दा पनि कममा मात्र केही समस्या आउने गरेको तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् । तर असुरक्षित गर्भपतन लिँदा गर्भपतन राम्ररी नहुने कारण अत्यधिक रक्तश्रावको सम्भावना हुन्छ । अत्यधिक रक्तश्रावका कारण महिलाको मृत्युसमेत हुने गरेको पाइन्छ ।
त्यस्तै, असुरक्षित गर्भपतनले पाठेघरमा घाउ लाग्ने, फुट्ने तथा यौनअङ्गहरू नै बिग्रिने हुनसक्छ । यसले गर्दा तत्कालै महिलाको ज्यान जान सक्ने वा दीर्घकालीन रूपमा बाँझोपन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । असुरक्षित गर्भपतनका कारणले पाठेघरमा सङ्क्रमण हुने र बेलैमा सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्थामा महिलाको ज्यानै जाने खतरा रहन्छ ।
असुरक्षित गर्भपतनका कारणले आएका जटिलताका थप उपचारका लागि हरेक वर्ष धेरै महिलाहरुलाई अस्पतालमा भर्ना हुने गरेका छन् भने कतिले ज्यानै समेत गुमाउनु परेको छ । पछिल्लो समयमा आवश्यक परीक्षण र परामर्श बिना नै गर्भपतनका औषधीहरू मेडिकल हल तथा फार्मेसीहरूद्वारा सोझै बिक्री वितरण हुने गरेको छ ।
जसका कारण गर्भपतनका जटिलताहरू थपिँदै गएको छ । यसरी कानुनी र स्वास्थ्यका मापदण्ड नअपनाई गर्भपतनका विभिन्न औषधिहरू बिक्री हुने गरेकाले अपनाउनुपर्ने सावधानी तथा सर्तकता बारेमा अनभिज्ञ रहेकाले गर्भवतीहरूले दुःख पाउने गरेका छन् ।
वास्तवमा कानुनले यस्ता क्रियाकलाप गर्न गराउन अनुमति दिएको छैन । कानुनले तोकेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा, कुनै पनि व्यक्तिले गर्भपतन गराउन वा गर्भपतन गराउने नियतले कुनै काम गर्न वा त्यस्तो कार्यले गर्भपतन गराउने सम्भावना रहेको थाहा पाएर वा कुनै कारणले गर्दा गर्भपतन गराउनु हुँदैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।
कुनै पनि व्यक्तिले गर्भवती महिलालाई जबरजस्ती, धम्की वा प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गराउनु हुँदैन । यदि कानुनले तोकेको बाहेकका अवस्थाहरूमा गर्भपतन गरिएको ठहर भएमा स्पष्ट रूपमा सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
१२ हप्तासम्मको गर्भ रहेमा एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, १२ देखि २५ हप्तासम्मको गर्भावस्थामा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना तथा २५ हप्ताभन्दा बढीको गर्भमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार स्पैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
–विराटनगरस्थित मोरङ सहकारी अस्पतालमा कार्यरत स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. साहसँग दमक अनलाइनकर्मी सुलभ बरालले उनको पुस्तक गर्भको गर्भसँग सम्बन्धित रही गरेको कुराकानीमा आधारित _
