संसद विघटनको कदमविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुले सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमविरुद्ध संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ वमोजिम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी राष्ट्रपतिले केपी ओली र देउवा दुवैका दावी अश्वीकार गरेको विरुद्ध विपक्षी गठबन्धन राष्ट्रपतिविरुद्ध अदालत जाने तयारीमा लागेका हुन् ।

तर संविधानको धारा ७६ (५) ले दिएको अधिकार र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले गरेको निर्णयविरुद्ध कुनै पनि अदालतमा मुद्दा नचल्ने ऐनका आधारमा राष्ट्रपतिविरुद्ध रिट दर्ता हुनेमै अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

RAWA Hills Town Property

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन-२०७४ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारवाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निजउपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन भनिएको छ ।तर, रिट हाल्न भन्दै विपक्षी गठबन्धन दलहरूले १४९ सांसदलाई नागरिकतासहित बोलाएको छ।

आइतबार हस्ताक्षर र नागरिकता सनाखत गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने अन्तिम तयारीमा विपक्षी गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्ष र जसपाका उपेन्द्र यादव पक्ष रहेका छन्