इन्द्र प्रसाद ओली, अध्यक्ष मौलिक जरोकिलो पार्टी १ नं प्रदेश समिति

अहिलेको कामचलाउ सरकारले नेपालबाट ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी भारततर्फ निकासी गर्न खुल्ला गरेको छ । नेपाली जनताले चुनेको संसदलाई सत्तास्वार्थको कारणले विघटन गर्दै अध्यादेश मार्फत सरकारले ल्याएको बजेट वक्तव्यमा बजेट घाटा र व्यापार घाटा पूर्ति गर्न ढुंगा, बालुवा, गिट्टी आदि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र निर्यात गर्दै बजेट घाटा न्यून गरिने उल्लेख गरिएको छ । यस प्रकारको दुराशययुक्त कार्यप्रति मौलिक जरोकिलो पार्टी १ नं प्रदेश समितिको ध्यान आकृष्ट भएको छ ।
वातवरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनको कुनै प्रवाह नगरि नदीजन्य ढुङ्गा, वालुवा, गिट्टी निकासी गरि व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्न बजेट भाषण को १९९ नं बुँदामा उल्लेख गरिएकोमा हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ ।

नेपालका विभिन्न नदीहरु र चुरे-भाबर क्षेत्रमा जथाभाबी उत्खननको कारण चुरे-भाबर क्षेत्र विनाश भै सम्पूर्ण तराई-मधेस मरुभूमि बन्ने अवस्था शुरु भइ सकेको छ ।

RAWA Hills Town Property

वालुवा, ढुङ्गा , गिट्टी आदि प्राकृतिक सम्पदाहरु नदीबाट जथाभाबी उत्खननको स्वीकृति निन्दनीय छ । यो भन्दा अगाडि पनि यस्तै प्रयत्नहरु कपुतन्त्रे सरकारहरुबाट नभएका होइनन्, तर चौतर्फी विरोध र दबाबबाट त्यसलाई रोकिएको थियो । बजेट भाषण पश्चात तत्कालै सामाजिक सञ्जाल मार्फत मौलिक जरोकिलो पार्टीले यो कुत्सित चाल प्रति आपत्ति जनाएको थियो । त्यसपछि क्रमश: विभिन्न क्षेत्रबाट समेत दबाब श्रृजना हुँदै आएको छ ।यसरी चौतर्फी रुपमा भएको विरोध र दबाबलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा सरकारले भारत निकासीलाई खुल्ला गरिराखेको छ ।

सरकारले बजेट घाटालाई न्यूनिकरण गर्ने बहानामा चुरे-भाबर क्षेत्र विनाश गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । यो कपुतन्त्रे राष्ट्रघाती सरकार तराईलाई मरुभूमि र चुरेभाबर क्षेत्रलाई पहिरोको खानी तथा कुरूप बनाउन तराईका सबै जिल्लाहरुबाट निकासी तिव्रतर रूपमा बढाउने योजनामा लिप्त छ ।
तराईमा हाल पानीको सतह धेरै तल पुगिसकेको छ । सुख्खायाममा पिउने पानीको समस्या यत्रतत्र देखीन थालेको छ । पहिला-पहिला दश देखि पन्ध्र मिटरमा पिउने पानी सहज रुपमा इनार तथा पानीकलमा प्रात हुने गरेको थियो भने अहिले त्यो अवस्था छैन । खेतीयोग्य जमिनभन्दा माथि खोला र नदीहरु रहेका छन् । हिउँदमा खोला र नदी सुख्खा हुँदै गएकोले चराचुरुङ्गीले समेत पानी खान पाएका छैनन् ।

वर्षैपिच्छे चुरे-भाबर र पहाडी क्षेत्रमा पहिरो एवम् तराईमा डुवान हुने भएकोले नागरिक सास्तीमा परेको कुरामा सरकारको ध्यान पुगेको छैन । प्रकृतिको चरम दोहन गर्नु र निर्लज्ज नाफाखोरीलाई प्रश्रय दिनु नै विकास मान्ने सरकारको गलत नीतिकै कारण हिउँदमा पानीको अभाव र वर्षायाममा नागरिक घरवार विहीन हुने र कैयौंले ज्यान गुमाउने परिस्थिति दिनानुदिन बढिरहेको छ ।

दुईवर्ष यताको तथ्याङ्क र परिस्थिति हेर्ने हो भने जिल्ला समन्वय समिति जनसेवा र समन्वयमा भन्दा खोला-नाला ठेक्का लगाउन व्यस्त छ । स्थानीय नगरपालिका, गाउँपालिका ठेक्काको विषयलाई लिएर आपसी मनमुटावमा रहेका छन । हाल जिल्ला समन्वय समितिको अरु काम छैन । स्थानीय सरकार नै जिल्ला समन्वय समितिको निर्देशन मान्ने र उसको नेतृत्व स्वीकार गर्ने मनस्थितिमा नरहेको वास्तविकता देख्दै र भोग्दै आइरहेका छौं ।
सरकारले वालुवा, गिट्टी , ढुङ्गामा समृद्धिको सपना कोर्ने होइन यसको सट्टामा अरु उपाय अपनाउँदै उत्पादकत्वमा जोड दिनु पर्दछ ।

खरवौं रूपियाँ पर्ने सखुवाका काठ जङ्गलमै कुहिएका छ्न् । सखुवाका गोलाहरु कमिसनको तालमेल नमिल्दा त्यतिकै कुहिएर गइरहेका छन् , तर सरकारको ध्यान यसको उचित व्यवस्थापन तर्फ गइरहेको छैन । अधिराज्यका भन्सार, प्रहरी, सैनिक लगायत सरकारी कार्यालयहरुमा चालु अवस्थाका खरबौं-खरब रककका यातायातका सामानहरु कुहिएर गइरहेका छ्न तर त्यसको व्यवस्थापन गर्न अनिच्छुक लाचारी सरकार विनासको भूमरीमा देशलाई होम्न आतुर देखिन्छ । सरकारी सम्पत्ति जथाभाबी खेर गएको छ । सरकारी भवन भूतबङ्गला बनेका छन, खोई त्यसको व्यवस्थापन ? यो नालायक र लाचार सरकार नागरिकदोहन र प्रकृतिदोहनमा मात्र व्यस्त र अन्य कार्यमा उदासिन बन्दै गएको हुँदा सरकारको ध्यान आकृष्ट होस् भन्ने हाम्रो माग रहेको छ । तत्कालै बजेट भाषणमा उल्लेखित बुदा नं ११९ संशोधन गर्न, ढुङ्गा , गिट्टी, वालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थ भारत निकासीमा पूर्णरूपमा बन्द गर्न जोडदार माग गर्दछौ।

प्रत्येक जनजनले यो राष्ट्रघाती सरकारको जनतामारा हरेक कार्यक्रमको विरोध गरौं । हामी सबै नेपाली जनता मिलेर आवाज वुलन्द पारौं र यो कपुतन्त्रिय पराई प्रतिमानका मतियारहरुलाई शासनसत्ताबाट उखेलेर फालौं ।