दमक , ३० साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अफरै-अफर दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत मर्जरमा जाने संस्थालाई करिब १ दर्जन सुविधा दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीको आधार दरिलो बनाई जोखिम वहन क्षमता सुदृढ तुल्याउन बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी हुन थप प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गरेको छ ।

RAWA Hills Town Property

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोवार संचालन गरेमा विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त देहाय बमोजिमका थप सुबिधा तथा छुट २०८० असार मसान्तसम्म प्रदान गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाध्यकारी मर्जरको व्यवस्था नगरी प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्दै २०८० सालसम्म विभिन्न सुविधा दिने भएको हो ।

मर्जरमा जानेले के-के सुविधा पाउँछन् ?

राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि १ वर्ष थप गरिदिने भएको छ । यस्तै, एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने भएको छ ।

यसैगरी, कायम गर्नु पर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट पाउने छन् । एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा त्यो नियमित गर्न १ वर्षको समय दिइने छ ।

यसैगरी, एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट पाउने छन् भने राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप सुविधा दिने छ ।

संचालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारीमा कुलिङ पिरियड लागू नहुने भएको छ । पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट दिइएको छ ।

यसैगरी, एकीकृत कारोबार संचालनको क्रममा १ किलोमिटर भित्रका शाखा कार्यालयहरु मध्ये कुनै एक शाखा बन्द गर्न स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

वाणिज्य बैंकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयरधारण गरेका संस्थापक समूहको सेयर धनीहरुले यस्तो सेयर विक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गाभ्ने/गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले सेयर समूह रोज्ने सुविधा दिने भएको छ । मर्जर वा प्राप्तिपछि संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर धारण गर्ने सेयरधनीलाई रोजेको एक समूहबाट मात्र संचालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकास बैंक एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा कार्यक्षेत्र भित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न र प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति प्रदान गरिनेछ ।