अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा युट्युबलाई समेत करको दायरामा ल्याइएको छ ।

जानकारहरूका अनुसार नेपालभित्र पनि युट्युबमार्फत आम्दानी गर्नेको संख्या बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यसलाई करको दायरामा ल्याइएको हो । यसबाट थोरै भए पनि सरकारको राजश्वमा योगदान पुग्नेछ ।

RAWA Hills Town Property

युट्युबबाट प्राप्त हुने रकमको एक प्रतिशतको दरले अग्रिम कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले नेपाल बाहिर सफ्टवेयर वा यस्तै प्रकृतिको अन्य विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराए वा सामाजिक सञ्जालमा श्रव्यदृश्य सामग्री अपलोड गरेबापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त गरेको भए सम्बन्धित बैंक, वित्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी प्रदान गर्दा प्राप्त रकमको एक प्रतिशतका दरले अग्रीम कर असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’