– विश्व प्रकाश तिम्सिना

झापाका सामुदायिक विद्यालयमा एकपछि अर्को आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको शृङ्खला बाहिरीने क्रम जारी छ। प्रदेश नं १ कै उत्कृष्ट विद्यालय रूपमा बिगतमा चिरपरिचित विद्यालय अहिले भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिनु संयोग मात्र मान्न सकिदैन । दमकका सामुदायिक विद्यालय भित्र जनप्रतिनिधि तथा नगर पालिकाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप प्रचलित शिक्षा ऐन बिपरित जनप्रतिनिधिकै अध्यक्षतामा प्र अ र शिक्षक प्रतिनिधि सम्मीलित ३ सदस्यीय विद्यालय ब्यबस्थापन समिति गठन गरिएको छ भने विद्यालयको आर्थिक हिसाब किताब हेर्ने तथा शुल्क निर्धारण गर्ने सम्म अधिकार प्राप्त शिक्षक अभिभावक संघ समेत गठन नहुदा आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार गर्न विद्यालयको प्र अ र विद्यालय ब्यबस्थापन समितिलाई सहज भएको देखिन्छ ।
दमकको हिमालय माध्यमिक विद्यालयको भ्रष्टाचारको घटना सेलाउन नपाउदै कमल गाउपालिका वडा न ५ स्थित मंगलमय मा बि मा पनि भ्रष्टाचारको आसङ्कामा सचेत अभिभावक सहित ६ दलले आर्थिक पार्दशिता तथा हिसाब सार्वजनिकको माग राखेर विद्यालयमा ज्ञापनपत्रसमेत दिइ सकेको अबस्था छ ।

यसैक्रममा दमककको सरस्वती मा बि को जग्गा सम्बन्धि अनियमितता समेत चर्चाको शिखरमा छ भने अन्य विद्यालयमा समेत ग्राउन्ड पुर्याई , ग्राउन्ड ब्यबस्थापन , विद्यालयको घेराबारा लगायतको शिर्षकमा छुट्टाईएको बजेटको समेत सहि सदुपयोग नभएको अभिभावकको गुनासो छ ।

RAWA Hills Town Property

झापा जिल्लाभरका अधिकाङ्स विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्यापन गराउनु सुखद तथा सबल पक्ष भएता पनि अङ्ग्रेजी माध्यमको नाममा निजि विद्यालयकै जस्तो अभिभावकको ढाड भाचिने गरि कुनै विद्यालयमा सोझै विद्यार्थीको नाममा त कुनै विद्यालयले अभिभावकको नाममा घुमाउरो बाटोबाट शुल्क लिनेे गरेको पाइएको छ भने तर नेपालको संविधान २०७२ तथा प्रचलित शिक्षा ऐन र नियमावली अनुसार सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

माध्यमिक शिक्षाको लागि नेपाल सरकारले जनक शिक्षा सामाग्रीले प्रकाशन गरेका पाठ्यपुस्तक निशुल्क बितरण गर्ने कानुनी व्यवस्था भए बमोजिम प्राय सबै विद्यालयमा नेपाली माध्यम अध्यापन गर्ने विद्यार्थीलाई निशुल्क पाठ्यपुस्तक बितरण गरेको पाइए पनि अङ्ग्रेजी माध्यम पढाई हुने सामुदायिक विद्यालयहरुमा भने प्राय नेपाली र अङ्ग्रेजी पुस्तक बाहेक विद्यार्थीले नपाएको गुनासो अभिभावकको छ । यस बिषयमा सरोकारवाला अभिभावक , राजनीतिक दल साथै सम्बन्धित सरकारी निकायको बेलैमा ध्यान जानू जरुरी छ ।