।।भोजराज घिमिरे ।।

प्रदेश १ सरकार को न्युनतम साझा कार्यक्रम शनिबार पाँच दलीय गठबन्धनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेस सांसद शेखरचन्द्र थापाको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले सरकारको अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन योजनाहरु समेटेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम हरु तयार पारेको थियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्मिलित गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई आधार मानेर सरकार चलाउने र नीति तथा कार्यक्रम बनाउने मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले बताए ।

RAWA Hills Town Property

कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले दलवहरुको समेत सहयोगमा न्यूनतम साझा कार्यक्र तय भएकाले त्यसैलाई आधार बनाई प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरु तयार पार्ने जानकारी गराउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयको व्यवस्था हुन साथ सरकार विस्तार हुने बताँदै त्यसका लागि आन्तरिक तयारी भइरहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयको सङ्ख्या टुङ्गो लागेपछि सोही अनुसार भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुने र मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने बताउनुभयो । त्यसैगरी उहाँले कार्यक्रमहरु पुरानै भएको स्वीकार गर्दै धेरै प्राथमिकताहरु दोहोरिएका हुन सक्छन् तर प्राथमिकताका क्षेत्रहरु परिवर्तन हुने र पुराना सरकारले अघि सारेका अनावश्यक कार्यक्रमहरु कटौती हुने दाबी गर्नुभयो ।

सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको न्युनतम साझा कार्यक्रममा कोभिड–१९ को खोप लगाउन बाँकी नागरिकहरुलाई आगमी चैत्र मसान्त भित्र निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने कुरालाई पहिलो प्रथामिकतामा राखेको छ ।
प्रदेश १ को नामकरण, सरकारका भौतिक संरचना निर्माण, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको परिणाममुखी परिचालनको निमित्त ‘पुरस्कार–दण्ड’ नीति अवलम्बन गर्ने, प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, अनुगमन गर्न उच्च स्तरीय संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने, कृषिमा तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने, प्राकृतिक प्रकोप (बाढी, पहिरो, आगलागी, डुबान लगायत) मा परेका नागरिकहरूको तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापन प्रणालीको विकास गर्ने,
जटिल प्रकृतिका रोगको उपचार व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कोषको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता विषयलाई पनि प्रदेश १ सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखेको छ ।

त्यस्तै भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधानको निमित्त समन्वयकारी पहल गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवर्द्धनको क्षेत्रको रूपमा प्रदेशले प्राथमिकता दिने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सीप विकास र रोजगारीको कार्यक्रम बनाउने । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने , कला –साहित्य, भाषा, लिपि, संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरी काम सुरु गर्ने, वातावरणमैत्री पूर्वाधारको निर्माण तथा विकास संरचना अवलम्बन गर्ने कुरालाई सकारले पहिलो प्रथामिकतामा राखेको छ ।

त्यसैगरी मितव्ययी रूपमा सरकार सञ्चालन गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने र प्रदेशको स्रोत साधन तथा राजस्वको वृद्धि गर्न तत्काल अध्ययन थालनी गर्ने , विद्यालय तथा क्याम्पस अध्ययन बाट छुटेकाहरुको लागि पुनः अध्ययन प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने , प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको निमित्त शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्ने, स्वास्थ्य बिमाको पहुँचलाई विस्तार गर्दै अति विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा ल्याउने कुरा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन्।

कार्र्यक्रममा सरकारका मन्त्रीहरू इन्द्रबहादुर आङ्बो, हिमाल कार्की, केदार कार्की, जयराम यादव, विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेलगायत सहभागी थिए । सांसद राजन राईले संचालन गरेको कार्यक्रममा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ का सचिव गणेश उप्रेती सुशीलले गरेका थिए।