सरकारले युट्युब च्यानलसहित इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रसारणका लागि समेत इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अनलाइन टिभीको लाइसेन्सका लागि ५ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । लाइसेन्स अनिवार्य गरेसँगै अनलाइन सञ्चालकहरुले सरकारलाई नियमित कर पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रसारण संस्थाले आफ्नो विज्ञापनबाट हुने आम्दानीको २ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, युट्यूव च्यानलहरुबाट कर असुल्ने कुनै स्पष्ट प्रावधान छैन ।
विभागले भने युट्यूव च्यानललाई इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने प्रावधानको स्पष्ट व्याख्या गर्न चाहेन । विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले युट्यूव च्यानलका विषयमा थप प्राविधिक विश्लेषण जरुरी भएको बताए ।