युक्रेन र रसिया युद्धका कारण नेपालमा महङ्गी बढ्ने भन्दै मोरङ व्यापार संघले तत्काल तयारी थाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

सङ्घले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सङ्घले महङ्गी नियन्त्रणका लागि पहल थाल्न आग्रह गरेको हो । युक्रेन –रसिया युद्धका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तु खानेतेलदेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्म, खाद्यवस्तुहरुदेखि निर्माण सामग्रीसम्मको मुल्य अहिले अत्यधिक बढेको छ। उपभोग्य वस्तुहरुको भाउ यसरी बढ्नुमा आफूहरु जिम्मेवार नरहेको मोरङका उद्योगी व्यवसायीहरुले दाबी गरेका हुन् ।

RAWA Hills Town Property

बजारमा अचाक्ली बढ्दै गएको महँगीमा आफूहरुको कुनै भूमिका नभएको दाबी गर्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले विश्वबजारको प्रभाव नै यस्तो भएको तर्क अघि सारेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएका कारणु महँगी बढेको
भन्दै मोरङ व्यापार संघले नियन्त्रणका लागि सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताएको छ । संघले १० बुँदे सुझाव तथा मागपत्र सार्वजनिक गरेर महँगी नियन्त्रणमा ती उपाय प्रभावकारी हुने बताएको छ

विश्वबजारमा दुई महिना अघिसम्म प्रति ब्यारल ७२ पर्ने कच्चा तेलको मूल्य पछिल्लो समय एक सय २३ डलर पुगेको छ । युक्रेन–रसिया युद्धको प्रभाव नेपालको भान्सामा पनि पर्ने भएकाले सतकर्ता अपनाउनुपर्ने मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले बताए । उनले महङ्गी नियन्त्रणका लागि बजेट भाषणमार्फत भन्सार महशुल निर्धारण गर्ने परिपाटी अन्त्य गरी महङ्गी अनुसार भन्सार महशुल घटबढ हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मुल्यमा अधिक वृद्धि भएपछि विश्वभर यसको प्रभाव परेको छ अध्यक्ष रिजालले भने “त्यसैले यो महँगीको दोष उद्योगी व्यवसायीमाथि लगाउनु उचित होइन ।

पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष रिजालले महँगी नियन्त्रणमा सरकारले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने भन्दै १० बुँदे सुझाब पेश गरेका हन् । संघले सरकारलाई दिएको सुझावको पहिलो बुँदामा महँगीलाई ध्यानमा राखेर भन्सार महसुल घटबढ । हुनसक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । संघले यसलाई मागकै रुपमा अघि सारेको बताउँदै अध्यक्ष रिजालले थपे “बजेट भाषणमार्फत मात्रै भन्सार महसुल निर्धारण गर्ने परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्छ । संघले सरकारलाई खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ, नेशनल ट्रेडिङ जस्तासरकारी निकायमार्फत खाद्यवस्तुको व्यवस्थित बफर स्टक राख्न पनि माग गरेको छ ।

हिजो एक सय रुपैयाँको सामानको भन्सार महसुल १० रुपैयाँ थियो, विश्व बजारमा त्यसको मल्य बढेर एक सय ८० पुगेको अवस्थामा नेपाल ल्याउँदा सोही अनुसार महशुल तिनुपर्छ,’उनले भने,‘भन्सार महशुल महङ्गी अनुसार घटबढ गर्ने हो भने उपभोक्तालाई केही राहत मिल्ने थियो ।’ व्यापार सङ्घका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बैङ्कको व्याजका कारण पनि महङ्गी बढेको बताए । संस्थागत बचतमा बैङ्कले दिने ब्याजलाई सीमित गर्दा उपभोक्तालाई राहत हुने उनको भनाइ छ ।

पूर्वअध्यक्ष पवनकुमार सारडाले खाने तेलको मल्यवृद्धि हुने अवस्थामा रहेकाले राज्यले बेलैमा सचेत हुनुपर्ने बताए । तरलता अभावले व्यापारमा प्रभाव परेको बताउँदै उनले राज्यले निजी क्षेत्रका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

पूर्वअध्यक्ष महेश जाजु र ताराचन्द खेतानले महङ्गी नियन्त्रण गर्न राज्यले पहल नगरे जनतामाथि भार थपिने बताए । उनीहरुले बैङ्कले संस्थागत बचतकर्तालाई दिने महङ्गो ब्याजदरलाई परिमार्जन गरे निजी क्षेत्र र जनताले राहत पाउने बताए ।

‘संस्थागत बचतकर्ता सञ्चयकोष, प्रहरी लगायत सङ्गठनले बचत गर्दा ११ प्रतिशत ब्याजदर किन दिने ?’ जाजुले भने,‘ बचतकर्तालाई बढी ब्याज दिँदा ऋण लिनेहरुलाई असर गर्छ ।’

यस्ता छन् व्यापार संघका १० वटा सुझाव
१, बजेट भाषणमार्फत मात्र भन्सार महशुल निर्धारण गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी महङगीलाई ध्यानमा राखेर कुनै बेला भन्सार महशुल घटबढ गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

२, सरकारले खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ, नेशनल ट्रेडिङ जस्ता सरकारी निकायमार्फत खाद्यवस्तुको व्यवस्थित भण्डारण गर्नु पर्दछ ।

३, खाद्यवस्तु लगायत सामानमा बढी भन्दाबढी स्वदेशी आत्मनिर्भरता बढाउने नीति ल्याउनुपर्छ ।

४, स्वदेशी उद्योग र कृषकको संरक्षणका लागि ऋणमा अधिकतम ५÷७ प्रतिशत व्याजर कायम गर्नुपर्छ ।

५, बैङ्कले स्वदेशी उद्योग र कृषकलाई चाहिएजति ऋण सहुलियत दरमा प्राथमिकतासाथ उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

६, उद्योगको लागत गर्न श्रम नियमहरुको केही वर्षका लागि हायर एण्ड फायर नीति ल्याएर उत्पादन बढाउने रणनीति बनाउनु पर्दछ ।

७, स्वदेशी उद्योगका लागि क्षेत्रगत रुपमा पाँच वर्षीय नीति ल्याइ उद्योगहरुको स्थापना संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिनुपर्छ ।

८, उद्योगका लागि ५० प्रतिशत र कृषकका लागि निःशुल्क रुपमा विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

९, खाद्य सामान, औद्योगिक कच्चा पदार्थ तयारी वस्तुहरुको ढुवानीको लागत घटाउन डिजेलमा सरकारले करको दर घटाउनु पर्दछ ।

१०, नीति निर्माण गर्ने सरकार र नीति पालना गराउने राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरु जनताको समस्या प्रति संवेदनशील एवम् उत्तरदाही हुने नीति ल्याउनुपर्छ ।