झापा, मंसिर/
सरकारले पुस्तकामा लगाएको कर हटाएको छ । आर्थिक बर्ष २०७६ /०७७ देखि लागु हुने गरि सरकारले लगाएको पुस्तक माथिको भन्सार कर यहि सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हटाएको हो ।
स्वदेशी मुद्रणलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर डा युवराज खतिवडा बहाल वाला अर्थमन्त्री रहदा बिदेशबाट छापिएर आएका किताब पत्रपत्रिका ब्रोसर तथा सबै कागजजन्य बस्तुमा १० प्रतिशत भन्सार कर लगाएको थियो । स्वदेशी मुद्रण प्रोत्साहानको नाममा पुस्तकमाथि कर लगाउने सो निर्णय अपरिपक्व भएको कुरा गोविन्द कोइराला बताउछन् ।

उनिकै बिशेष नेतृत्वमा बिधार्थीहरुले पुस्तकमा लागेको करको बिरुद्धमा काठमाडौं लगाएत देशै भरिका बिभिन्न ठाउमा व्यापक सिर्जनात्मक रुपमा आन्दोलन गरेका थिए । विद्यार्थी, बुद्धिजीवी वर्ग, लेखक तथा सबैले सरकारको यस निर्णयको बिरोध गरेका थिए ।

RAWA Hills Town Property

पुस्तक प्रकाशनका लागि अनुकुल वातावरण वनाउनु सरकारको दायित्व भएको कोइरालाले बताए । आवश्यक कच्चा पदार्थमा कर छुट गरेर मात्र स्वदेशी मुद्रणको लागि हौसला मिल्ने उनले बताए । पुस्तक प्रकाशनको लागि ल्याउने कच्चा पदार्थमा भन्सार कर यथावत छ जस्ले गर्दा स्वदेशमा भन्दा भारतमा गएर पुस्तक छापेर ल्याउनु दुःखद भएको कोइरालाको भनाई छ ।

सरकारले केहि करको लागि यति ठुलो पढ्ने जमातलाई निरुत्साहन गर्न खोज्यो कोइरालाले भने,‘नेपालमा पढ्ने संस्कृति बढाउने अवस्थामा पुस्तक सर्वसुलभ बनाउनु पर्नेमा कर लादेर पुस्तक नै महङ्गो बनाउने र बजारमा पुस्तकको अभाव सिर्जना भयो ।’ भन्सार कर लागेपछि बजारमा पुस्तक महङ्गो भएको थियो र पुस्तक बिक्रेताले गलत रकममा कर लगाएको भन्दै पुस्तकनै ल्याउन छाडेपछि नेपालमा पुस्तकको अभाव सिर्जना भएको उनले बताए । सरकारले पुस्तक मा लेखिने पाउन्डमा वा डलर मुल्यमा भन्सारकर लिए पछि पुस्तक निर्यात गर्न नसकिने भन्दै नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशन संघले यस्को बिरोध गरेको थियो ।

यसरी ब्यापक बिरोध र लकडाउनको समयमा भएको डिजिटल प्रोटेस्ट बिरोध प्रश्चात सरकारले कर हटाएको छ ।
भन्सार कर हटेपछि बिधार्थी तथा पाठक वर्ग हर्सित भएको कोइरालाले बताए ।