पत्रपत्रिकाबाट

अन्नपुर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित रामकृष्ण अधिकारीको विचार

eHatiya

ओलीले आफूविनाको पार्टी बैठक कस्तो हुन्छ भनेर प्रचण्डको परीक्षा लिइरहेका छन्

– पार्टी संगठन अन्योलग्रस्त छ, संस्थागत छैन र गुट झाँगिदै जान थालेका छन् भने त्यसको अन्त्य कसरी?
– बीआरआई र इन्डो-प्यासिफिकमा फरक छ कि उस्तै? एमसीसी आईपीएसकै अंग हो वा होइन?
– सरकारले पार्टी चलाउने कि पार्टीले सरकार?
– विधानअनुसार पार्टी चल्ने कि नचल्ने?

उल्लिखित मूलभूत एजेन्डा सत्तारूढ दल नेकपा बैठकमा उठेका हुन्। नेताहरूले निकै मेहनतका साथ यी विषयलाई आआफ्नो ढंगबाट पार्टी बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन्। निर्वाचन महँगो भएकाले भ्रष्टाचार बढेको, पार्टीमा व्यक्तिलाई हेरेर विधान संशोधन गर्न खोजिएको, सचिवालयमा महिलाको प्रतिनिधित्व किन हुन नसकेको जस्ता प्रश्न पनि २९ मंसिरदेखि जारी स्थायी समिति बैठकमा उठेका छन्।

अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको संयुक्त राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्तावमा नेताहरूले बिहीबारसम्ममा एकसरो बोलिसकेका छन्। तर नेताहरूले उठाएका यिनै चासोका विषय पार्टी बैठक सकिँदै गर्दा कति सम्बोधन होलान्? स्वयं स्थायी समिति सदस्य नै अनभिज्ञता जनाउँछन्।

‘पार्टीले गम्भीरतापूर्वक नेताहरूले बैठकमा उठाएका विषयको सम्बोधन गर्नुपर्छ, नगरी अब सुखै छैन’, स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुसाल भन्छन्, ‘हेरौं ! अब अध्यक्षको जवाफ कसरी आउँछ? अनि निर्णय प्रक्रिया? ’

तर परिदृश्य हेर्दा लाग्छ, नेताहरूले निकै चासोका साथ उठाएका एजेण्डा सम्बोधन हुने छाँटकाँट स्थायी समिति बैठकमा देखिन्न। नेताहरूले कुरा उठाउने तर पार्टी नेतृत्व धमाधम त्यसविपरीतका निर्णय लिनेतिर नै लागेको देखिँदैछ।

अमेरिकी सहायतासम्बन्धी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) जसरी पनि संसद्को यही हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्ने पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तयारी अन्तिम चरणमा छ। महिला प्रतिनिधित्वको माग गर्दै नेतृहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसालले उठाएको सचिवालय विस्तारको एजेण्डा कमिटीमा थन्किने मात्र देखिँदैछ। निर्वाचन प्रणालीमा जतिसुकै फलाके पनि नेतृत्वले केही सुनुवाइ गर्ने देखिन्न।

निर्णय प्रक्रियामा विधि/पद्धति भने पनि अन्तिममा सकभर दुई अध्यक्ष (केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल) नभए सचिवालयसम्मले नै निर्णय लिने परिपाटी फेरि पनि नचल्लान् भन्न सकिन्न। स्थायी समिति सदस्य भीम रावल भन्छन्, ‘स्थायी समिति बैठक चलिरहेकै बेलामा त नेतृत्वले कतिपय निर्णय पार्टीमा जानकारी नगराई गराउन खोज्छन् भने अरू बेला झन् के गर्लान्? नेतृत्वको विश्वास गर्ने कसरी?

अर्को तर्फबाट हेरौं,
नेकपाको एक वर्षपछि बसेको स्थायी समिति बैठकमा छलफलमा आउनैपर्ने केही एजेण्डा खास छलफलमै आएनन्। स्थायी समिति बैठक चल्दै गर्दा मधेसकेन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग चुनावी तालमेल भयो। कम्युनिस्ट पार्टीलाई विचार र विधिको थलो मान्ने हो भने यो बहसमा आउनुपर्ने विषय हो। छलफल गरेर निर्णय प्रक्रियामा पुग्नुपर्ने हो। तर बुधबार दिनभर धुम्बाराहीको पार्टी बैठकमा सहभागी स्थायी समिति सदस्यहरूले साँझ बालुवाटारमा पार्टीका दुवै अध्यक्ष र महासचिवको उपस्थितिमा राजपासँग हुन लागेको सम्झौताको गन्धसम्म पाउन सकेनन्।

भीम रावल, माधव नेपाल र वामदेव गौतमले भोलिपल्ट बैठकमा यसबारेमा प्रश्नै उठाउनुपर्‍यो। नेता गौतमले बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका प्रचण्डतिर इंगित गर्दै यतिसम्म भनिदिए कि, ‘यता (धुम्बाराही) बैठक ठीक-ठीकै चल्दै थियो, उता (बालुवाटार) चोचोमोचो मिलाउन पुगिहाल्नुभयो होइन? राजपासँगको सम्झौताको पार्टीलाई जानकारी गराउँदा के बिग्रन्थ्यो? ’

शीर्ष नेताहरूले नै प्रश्न उठाएपछि प्रचण्डले नै टारिदिए, ‘अध्यक्षलाई त्यति त अधिकार हुन्छ नि! धेरै यान्त्रिक पनि हुनु हुन्न।’

नेकपामा नउठेको अर्को विषय हो- प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयनको विषय। संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका देव गुरुङले सामान्य ध्यानाकर्षण गराए पनि सभामुख निर्वाचनको सम्मुखमा बसेको नेकपा स्थायी समिति बैठकमा पार्टीबाट कस्ता मान्छे पठाउने? के गर्ने भन्नेसम्ममा खास टिप्पणी भएनन्।

संसद्मा नेकपाको बहुमत रहेका कारण सभामुखमा पार्टीले कुन नेतालाई पठाउने? पार्टीमा छलफल गरौं भन्ने हिम्मतसमेत स्थायी समितिका कुनै नेताले देखाउन सकेनन्। बैठकमा निर्वतमान सभामुख कृष्णबहादुर महराको सांस्कृतिक आचरणका विषयमा कुनै टिप्पणी हुन सकेन। मात्र वेदुराम भुसालले प्रश्न उठाए, ‘हाम्रो पार्टी आर्थिक–सामाजिक मात्रै होइन, सांस्कृतिक रूपान्तरणको पनि अगुवा बन्नुपर्छ। यो पक्ष आएन। सांस्कृतिक रूपान्तरण नभई समाजको आमूल परिवर्तन हुँदैन भन्ने वास्तविकतालाई बिर्सन थालिएको हो कि?   ’

स्थायी समिति बैठक नेताहरूले वर्ष दिनसम्म पोख्न नपाएको मनको बह पोख्ने थलो बनेको छ। एक वर्षमा आएका मेला भर्नेबाहेक नेताहरूसँग त्यस्तो कुनै हैसियत होला जस्तो देखिन्न। सचिवालय र खासगरी त्यसमा पनि दुई अध्यक्षकै बीचबाट पार्टीका निर्णय प्रक्रिया आगामी दिनमा पनि नजालान् भन्न सकिन्न।

नेकपाका एक नेता भन्छन्, ‘राजपासँगको चुनावी तालेमलेबारेमा छलफल भएन, सभामुखका विषयमा कुनै छलफलको एजेण्डा नै बनेन। एमसीसी प्रस्ताव छलफलमा मात्र आयो। तर नेतृत्वले यसतिर कुनै चासो र चिन्ता देखाएको देखिएन। भीम रावलले कविता वाचन गर्ने र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारले त्यसलाई गिज्याउने काम मात्र भएको छ।’

यसले के संकेत गर्छ? के पार्टी निर्णयमा ‘हस्तक्षेपकारी’ भूमिका खेल्न सक्ने अवस्थामा नेकपाको स्थायी कमिटी छैन?

स्थायी समिति सदस्य मणि थापा त्यसलाई स्विकार्दैनन्। ‘नेताहरूले पार्टी बैठकमा बोलेका र उठाएका विषयले प्रभाव नै पार्दैन भन्ने होइन, पार्छ’, थापा भन्छन्, ‘मूल नेतृत्वले नेताहरूले उठाएका विषयलाई कसरी ग्रहण गर्छन् र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न खोज्छन्, त्यसको पर्खाइमा पार्टीका अन्य नेताहरू छन्।’

परीक्षामा प्रचण्ड !
नेकपाका जोर पाइलटमध्येका एकजना प्रचण्डका लागि यो पार्टी बैठक परीक्षा पनि हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अनुपस्थितिमा उनले एकतापछिको सिंगो स्थायी समिति बैठकको ‘लिड’ एक्लै गरेको यो पहिलोपटक हो।

यो उनका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो। तीन दिन गुप्तवास बसेर राजनीतिक दस्ताबेज तयार पार्नेदेखि पार्टी बैठक हाँक्नेसम्मका ‘कार्यकारी’ अध्यक्ष प्रचण्डले शनिबार (आज) को बैठकलाई कसरी ‘ल्यान्डिङ’ गर्छन् भन्नेबाट पनि उनको परीक्षा हुनेछ।

पार्टीभित्रका अनेक धुव्रबाट उठाइएका प्रश्नको जवाफ फर्काउनु र आगामी कार्यक्रमसहितका योजनामा बैठक ‘ल्यान्डिङ’ गर्नु प्रचण्डको अबको कार्यसूचीभित्र छ। ओलीले आफूबिनाको पार्टी बैठक कस्तो हुन्छ भनेर पनि अहिले प्रचण्डको परीक्षा लिइरहेका छन्।

नेकपा बैठकभित्र तीनथरी धुव्रका प्रश्न उठेका छन्। प्रधानमन्त्रीनिकटका नेताहरू सब ठीकठाक चलिरहेकै छ, बिग्रेको केही छैन, पार्टीमाथिको अनेक भित्री-बाहिरी आक्रमण र हल्ला बढी छ। सरकारले काम नगरेको होइन, गरेकै छ, रिजल्ट आइरहेकै छ भन्ने एउटा धुव्र छ, अर्को धुव्र पार्टीभित्र प्रतिपक्षीजस्तो देखिएको छ- माधव नेपाल समूहका रूपमा। नेपालनिकट नेताहरूले केही भएन, पार्टी विधिमा चलेन, सरकारले काम गरेन, सबै भताभुंग नै छ भन्ने खालका धारणा व्यक्त गरेका छन्। पूर्वमाओवादी धारका नेताहरूसमेत एक ठाउँमा देखिएका छैनन्। कहिले कुन प्रसंगमा ओलीनिकट नेतातिर र कुन प्रसंगमा नेपालनिकट नेतातिरको समूहसँग नजिक रहेर पूर्वमाओवादी धारका नेताहरूको मत आएको छ। सेटमा छैन। एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘यो परिवेशभित्र प्रचण्डको परीक्षा हुँदैछ।’

माधव नेपाल पक्षका नेताहरूले बैठकमा विधि-विधान मिचिएको विषयमा बढी जोड गरिरहेका छन्। तर उनीहरूका कुरा पनि सैद्धान्तिक राजनीतिका रूपमा भन्दा पनि आफूनिकट कुन नेताले कहाँ जिम्मेवारी पाएनन् भन्ने असन्तुष्टिका कोणबाट आइरहेको बुझाइमा ओली पक्षका नेता छन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य विष्णु रिमालको पार्टी बैठकमा व्यक्त भनाइ त्यसैमा लक्ष्यित थियो। ‘एक व्यक्ति मुख्य जिम्मेवारी’ को माग सुन्दा सुन्दर लागे पनि प्रकारान्तरमा हरेक कमिटीमा समानान्तर स्पेसको आग्रह देख्छ’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार रिमालले एउटाचाहिँ स्पष्ट होऔं भन्दै पार्टी बैठकमा भनेका थिए, ‘कसले चलाएको टिम गुट हो? कसले चलाएको पार्टी हो? कसलाई चित्त बुझ्दा कुरा मिलेको मान्ने र कसलाई नबुझ्दा? व्यवहारमा ओर्लिऔं। हावामा घुस्सा नचलाऔं।’

उनले पार्टीभित्रकै नेताहरूले आलोचना गरेर सरकार र पार्टी नेतृत्वलाई कोपरी-कोपरी घायल बनाएको टिप्पणी बैठकमा गरेका थिए। तर माधव नेपालनिकट नेताहरू पूर्ण प्रतिपक्षका रूपमा बैठकमा आएको अनुभव नेताहरूले गरेका छन्। ‘उहाँहरू पूर्ण तयारीका साथ प्रतिपक्षी जसरी आउनुभएको छ, जसलाई सन्तुष्ट बनाउने जिम्मेवारी पनि अब प्रचण्डको काँधमा आएको छ’, ती स्थायी समिति सदस्य भन्छन्।

एक वर्षअघिदेखि नियमित पार्टी बैठक बोलाउन नसकेकोमा सुरुमै आत्मालोचना गरेका प्रचण्डले स्थायी समितिको अघिल्ला बैठकमा ओलीसँगै मिलेर जवाफ दिएका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीको अनुपस्थितिमा अहिले प्रचण्ड एक्लैले जवाफ दिनुपर्ने अवस्था छ। ‘यो उनको (प्रचण्ड) एक किसिमको परीक्षा नै हो, ओली प्रचण्डको परीक्षा लिइरहेका छन् यही बैठकबाट’, एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्। प्रचण्ड पुसको २०÷२१ तिर पार्टीको १९ महिनादेखि बस्न नसकेको केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने तयारीमा छन्। त्यही बैठकबाट पार्टीका आगामी तीनमहिने कार्यक्रम बनाएर जाने तयारी उनको देखिन्छ।

विचारमा विविधता
नेकपाको जारी बैठकमा नेताहरूका विचारमा एकरूपता छैन। विचारमा एकरूपता नभए पनि दुई लाइन संघर्ष नै चल्ने गरी कुनै नेताले पार्टीमा फरक मत राखेका छैनन्। स्थायी समिति सदस्य मणि थापा भन्छन्, ‘दई लाइन संघर्ष नै छैन पार्टीभित्र। कम्युनिस्ट पार्टीलाई दुई लाइन संघर्षले मात्र रूपान्तरण गर्छ। जसले विरोधमा आवाज उठाएका छन्, उनीहरूको असन्तुष्टि मात्र देखिएको छ। दुई अध्यक्षका तर्फबाट एउटा दस्ताबेज आएको छ। अरू नेताहरूले त्यसलाई समृद्ध पार्न सुझाव मात्र दिएका छन्। कसैले भिन्न मत दिएका छैनन्।’

तर दुई पार्टी एकताको १९ महिनाका बीचमा पनि विचार राजनीतिका क्षेत्रमा तत्कालीन एमाले र माओवादी धार फरक भने देखिएका छन्। पूर्व एमाले धारका नेताहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनका चरित्र र राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिको विश्लेषण गर्दा एमालेको हिजोकै स्कुलिङ र माओवादीले आफ्नै खालको स्कुलिङबाट टिप्पणी गरेको अनुभव नेताहरूको छ।

स्थायी समिति सदस्यहरू शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवालीलगायत नेताले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) कै उपजका रूपमा पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा अघि आएको र अब जाने पनि त्यसैगरी हो भन्ने ढंगले मत राखेका छन्। ओलीनिकट नेताका तर्फबाट पोखरेलले प्रस्टसँग जबजको गन्ध आउने गरी आफ्नो मत राखेका थिए।

घनश्याम भुसाल यसपटक विचारको बहसमा त्यति जम्न चाहेनन्। उनले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र अर्कोतर्फ समाजवादको आधार तयार गर्ने कार्यभार रहेको बताएका छन्। बरु उनले यसपटक पार्टीमा कार्यशालाको माग गरेका छन्। ‘केन्द्रीय कमिटीको आगामी बैठकभन्दा अघि स्थायी कमिटीका सबै पदाधिकारी र सदस्यका बीच ‘आजको पार्टी’ वा ‘कम्युनिस्ट पार्टीको आजको कार्यभार’ वा यस्तै कुनै उपयुक्त शीर्षकमा ५-७ दिनको कार्यशाला आयोजना गरियोस्’, कृषिमन्त्रीसमेत रहेका भुसाल भन्छन्, ‘त्यस्तो कार्यशालामा पार्टीको सैद्धान्तिक, राजनीतिक र सांगठनिक क्षेत्रका सबै विषयमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकालियोस् र केन्द्रीय कमिटीमा ती निष्कर्ष पेस गरियोस्।’

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत नेताहरूले पार्टीको अबको कार्यदिशा समाजवादको लक्ष्य पूरा गर्नेतिर हुनुपर्ने मत राखेका थिए। वामदेव गौतमले त अझ जनताको जनवाद आदि-इत्यादि भन्नुभन्दा पनि सीधै समाजवाद भनेर जानुपर्ने विषयमा आफूले दस्ताबेज लेखिरहेको र त्यो पार्टीलाई बुझाउने बताएका थिए। ‘विचारमा विविधता नेताहरूका बीचमा देखिएका छन्’, स्थायी समितिका एक सदस्य बताउँछन्।

संगठन कस्तो ?
नेकपाले केन्द्रबाट टुंग्याउनुपर्ने पार्टी एकताको काम करिब टुंग्याएको छ। केन्द्रीय विभाग र आयोगको पूर्णता र जनसंगठनहरूको एकता प्रक्रिया टुंग्याउन बाँकी छ। त्यस्तै पोलिटब्युरो गठन पनि बाँकी छ। तर जारी स्थायी समितिमा नेतृत्वले पोलिटब्युरो गठनको एजेण्डा ल्याएको छैन।

पार्टीको महाधिवेशन २०७७ चैतसम्म गर्ने दस्ताबेजमा छ। तीनमहिने कार्ययोजना अबको केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्धारण गरी सातै प्रदेश एवं विशेष प्रदेशहरूमा भेला, प्रशिक्षण र बैठक सञ्चालन गर्ने, त्यसपछिको तीन महिना जिल्ला अधिवेशनको तयारी गरेर ०७७ अन्तिमसम्म पार्टीको महाधिवेशन गर्ने प्रचण्डको दस्ताबेजमा देखिन्छ।

सदस्यहरूको अभिलेख संकलन, सदस्यता नवीकरणलगायतका काम नेकपामा अहिलेसम्म भएका छैनन्। संगठनमा गुटहरू छन्। ओली, माधव र प्रचण्डका आआफ्ना गुट छन्। अधिवेशनमा जाँदा जिल्ला र प्रदेश नेतृत्व चयन कसरी गर्ने? सहमति वा बहुमत÷अल्पमत कसरी जाने? बहुमत-अल्पमतमा जाँदा सदस्यताका विषय चर्काे रूपमा उठ्ने देखिन्छ। भीमकाय संगठन भएपछि जिम्मेवारीमा पर्न उत्तिकै लुछाचुँडी देखिने निश्चित छ। त्यसबेलाको विधि के हुने? पूर्वमाओवादी मतदानमा जाने पक्षमा देखिँदैन। सहमतिको कुरा छ। पूर्वएमाले पक्षधर नेताहरू निर्वाचन विधिमा जोड दिन चाहन्छन्। यसले पनि नेकपालाई उत्तिकै सकस बनाउनेछ।

यी विषयमा नेकपा अब कसरी आउँछ? नेताहरूले पार्टी बैठक विधानतः नबसेकोमा उठाएको सबैभन्दा पेचिलो प्रश्नको व्यावहारिक प्रयोग अब नेतृत्वले कसरी गर्छन्? नेकपाकै नेताहरू नेतृत्वको परीक्षा लिने तयारीमा बसेका छन्।

टिप्पणी

औपचारिकताका लागि मात्र बैठक
-विश्वभक्त दुलाल आहुति
रूसीहरूले सुरु गरेका हुन् यस्तो प्रणाली। राजनीतिक निर्णय गर्ननिम्ति मुख्य बडी राजनीतिक परिषद् (पोलिटब्युरो) लाई मानिन्छ। राजनीतिक निर्णय पोलिटब्युरोले लिने भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा हुन्छ। पोलिटब्युरो बस्न नसक्ने अवस्थामा स्ट्यान्डिङ कमिटी भनेको हो अंग्रेजीमा। स्थायी समिति भनेको होइन (परमानेट कमिटी भनेको होइन)। तत्काल-तत्काल कुनै निर्णय लिनुपर्ने भयो भने उपस्थित भइरहन सक्नेलाई भनेको हो। यसले नीतिगत वा राजनीतिक निर्णय गर्ने होइन। तर आवश्यक कामलाई अगाडि बढाउने निर्णय लिनका लागि बनाइने कमिटी हो।

यहाँको भाषामा भन्दा हेर्डक्वार्टर अर्थात् केन्द्रीय कार्यालय। स्ट्याडिङ कमिटीको अधिकार केन्द्रीय कार्यालयमा ल्याउने काम भएको छ। केन्द्रीय कार्यालयमा को भन्दा महासचिव प्रणालीमा महासचिव, अध्यक्ष प्रणालीमा अध्यक्ष भन्ने हो। त्यसकारण केन्द्रीय कार्यालयले जे निर्णय गर्ने भन्ने हुन्छ, त्यो स्ट्याडिङ कमिटीले गर्ने भन्ने निर्णय हो।

केन्द्रीय कार्यालयको निर्णय भन्ने हुँदैन। त्यो कमिटी हुँदैन, कमिटीले निर्णय गर्ने हो पार्टी निर्णय। केन्द्रीय कार्यालयले भएका निर्णय सर्कुलर गर्ने मात्र हो। तर यहाँ केन्द्रीय कार्यालय पनि भनिन थालिएको छ।

पहिलाको रूसी या चिनियाँ मोडेल भनेको अर्को हो। केन्द्रीय समिति हुन्छ, त्यसले आम कार्यक्रम बनाउँछ, त्यसपछि पोलिटब्युरोले आवश्यक राजनीतिक निर्णय गर्छ र स्ट्यान्डिङ कमिटीले त्यसलाई लागू गर्छ।

यहाँ स्ट्यान्डिङ कमिटी भनेको सबैभन्दा बढी पावरको कुरा गर्ने कमिटीजस्तो भयो। परम्परा त्यस्तो होइन। तर फेरि यहाँको सत्तासीन पार्टीका कुरा गर्ने हो भने त्यस पार्टीको स्ट्यान्डिङ कमिटीको केही पनि अधिकार छैन।

संसदीय व्यवस्थामा देखिने ठाउँमा पावर हँुदैन। संसद्कै कुरा हेर्नुभयो भने पनि त्यही देखिन्छ। संसद्को फुल हाउसमै हेर्दा त्यहाँ बोल्ने र आआफ्ना धारणा राख्ने मात्र हो। वास्तविक ऐन-कानुनमाथि छलफल सबैभन्दा पहिले मन्त्रालयमा हुन्छ। उसले कोको हायर गरेर हुन्छ विधेयक तयार पार्छ। त्यो पहिले मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छन्। त्यहाँबाट स्वीकृत भएर संसद्मा लैजाने भनेपछि मात्र संसद्मा आउँछ। संसद्मा पेस भएपछि त्यहाँभित्रको विधायन समितिमा जान्छ, त्यसमा छलफल हुन्छ। पूर्ण सदनमा केही छलफल हुँदैन। त्यहाँ ताली बजाउने मात्र हो।

त्यस्तैगरी संसदीय पार्टी, पुँजीपति पार्टी कसरी बनेका हुन्छन् भने औपचारिक कमिटीमा छलफलले खास महत्व राख्दैन। किन राख्दैन भने उनीहरू त्यहाँ आउनुपहिल्यै आआफ्ना आर्थिक समूह, लवीहरूमा प्रस्ताव बनाउँछन्। त्यहाँ यसो–यसो गर्ने भनेर पहिल्यै टुग्याउँछन्। त्यसपछि मात्र औपचारिक बैठकमा आउने हो। छलफल गर्ने-नगर्ने भनेको मसँग त्यो कुरा किन नभनी निर्णय गरिस् भनेर कराएजस्तो मात्र हो।

त्यहाँ निर्णय बदलिने भन्ने हुँदैन। चलिरहेका पार्टीहरू पुँजीवादी पार्टी भएकाले पुँजीवादी ढंगले नै चल्छन्। उनीहरूले आफ्नो पावरकै आधारमा निर्णय गर्छन्। त्यो निरकुंश शैलीमै निर्णय हुने हो। कहाँ त्यहाँ लोकतन्त्र हुन्छ र?

नेपाल ट्रस्टकै सम्पत्ति विषयमा कुरा गर्दा गृहमन्त्रीलाई नै हटाएर रक्षामन्त्रीलाई ल्याउने गरी ऐन बन्यो, गृहमन्त्री नै रहेको संसदबाट पारित पनि भयो। जारी नेकपाको बैठक औपचारिकता मात्र हो। प्रचण्डजीले बैठकमा पेस गरेको दस्ताबेजमा गुटबन्दी भयो भनेर ल्याउनुभयो। उहाँले आफ्नो गुटबन्दी छाड्नु हुन्छ त?   अन्य नेताहरूले पनि छाड्नुहुन्छ त? छाड्नु त हुन्न। पत्रपत्रिकामा आएका विषयबाटै थाहा हुन्छ- पार्टी र सरकार कस्ताले चलाइरहेका छन्? सरकारका बिल आफूअनुकूल भत्काउने र बनाउने काम भइरहेका छन्। पार्टी निर्णय पनि त्यसैगरी भइरहेको छ। त्यो पनि नेतृत्वकै कारण भइरहेको छ। उनीहरूका बैठकबाट ठूलो अपेक्षा गर्न सकिने, उत्पातै हुने भन्ने केही हुँदैन। यो औपचारिकता पूरा गर्नका लागि मात्र हो।