सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने सरकारी निर्णय बदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय असंबैधानिक भन्दै निर्णय बदर गरेको हो । यो सँगै अदालतले सरकारलाई १३ दिन भित्र संसदको बैठक बोलाउन समेत आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ‘ब्युँतिएको’ छ ।

RAWA Hills Town Property

प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्णयको व्यहोरा वाचन गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए ।